गोपालगंज जिले में खाद की बुकिंग में आ रही तकनीकी अड़चनों ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्थानीय कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, कई किसानों की जमीन अभी भी पुरखों के नाम पर जमाबंदी में दर्ज है, जिसके कारण ऑनलाइन खाद बुकिंग प्रणाली में उनका विवरण मेल नहीं खा रहा है। नतीजतन, किसानों को खाद की बुकिंग कराने में बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और समय पर उर्वरक नहीं मिल पा रहा है।

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, खाद वितरण की नई ऑनलाइन प्रणाली में किसान का नाम, आधार नंबर और जमीन की जमाबंदी का विवरण एक-दूसरे से जुड़ा होना जरूरी है। लेकिन गोपालगंज के कई गांवों में जमीन के पुराने रिकॉर्ड अब भी दादा-परदादा के नाम पर चल रहे हैं, जबकि किसान के आधार और बैंक खाते उनके अपने नाम पर हैं। इस असंगति के चलते सिस्टम किसान को वैध लाभार्थी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा है।

किसानों का कहना है कि उन्हें पहले बताया गया था कि खाद की बुकिंग के लिए सिर्फ आधार कार्ड और खाता संख्या की जरूरत होगी, लेकिन अब जमाबंदी के पुराने नाम के कारण आवेदन अस्वीकार हो रहे हैं। कई किसानों ने बताया कि वे दिन-रात खेतों में मेहनत करते हैं, लेकिन उर्वरक के अभाव में फसल की बुवाई और देखभाल प्रभावित हो रही है। कुछ किसानों ने तहसील और कृषि कार्यालय के चक्कर काटे, लेकिन समस्या का तुरंत समाधान नहीं हो पाया।

कृषि विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह समस्या पूरे जिले में नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों में अधिक है जहां जमीन का विरासत विभाजन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जमाबंदी में नाम बदलने की प्रक्रिया राजस्व विभाग के अधीन है, और किसानों को पहले अंशावन या दाखिल-खारिज कराना होगा। लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगने से किसान तत्काल राहत की मांग कर रहे हैं।

स्थानीय किसान संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि खाद बुकिंग के लिए अस्थायी रूप से वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, जिससे पुरानी जमाबंदी वाले किसान भी राहत पा सकें। उनका कहना है कि खरीफ सीजन चल रहा है और खाद की कमी से उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त बैठक बुलाकर समस्या का समाधान निकाला जाएगा।